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West Bengal New CM Suvendu Adhikari Investment: पंश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार का अवसान हो गया है और शुभेंदु सरकार की शुरुआत हो रही है. विधानसभा चुनावों में BJP की शानदार जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्‍यमंत्री के तौर पर शपथ ली. अब वे राज्‍य में सरकार चलाएंगे. उनके बाद दिलीप घोष, निशिथ प्रमाणिक, अग्निमित्रा पॉल और अन्‍य नेताओं ने भी मंत्रिपद की शपथ ली. पश्चिम बंगाल में ये पहली BJP सरकार होगी. बहरहाल, पश्चिम बंगाल के नए मुख्‍यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की बात करें तो देश के बाकी नेताओं की तुलना में वो कई मायनों में आपको अलग ही लगेंगे. जैसे कि वे अब तक अविवाहित है. संपत्ति के नाम पर उनके पास किसी अपर मिडिल क्‍लास जितनी ही संपत्ति है, जिसकी कुल वैल्‍यू 1 करोड़ से कम है. चुनावी हलफनामे के मुताबिक, शुभेंदु सरकार के पास 85-86 लाख रुपये की संपत्ति है. 

नए CM शुभेंदु ने कहां-कहां किया है निवेश?  

पोस्ट ग्रेजुएट मुख्‍यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पास चुनाव से पहले महज 12,000 रुपये कैश थे. हलफनामे के मुताबिक उनके ऊपर किसी तरह का कोई कर्ज नहीं है.  PNB, SBI और IDBI समेत कुछ अन्य बैंकों में उन्‍होंने बैंक अकाउंट्स में करीब 7 लाख रुपये जमा होने की जानकारी दी थी. उन्‍होंने बैंक में डिपॉजिट के साथ ही पोस्टल सेविंग स्‍कीम्‍स में लाखों रुपये का निवेश किया हुआ है. उनके पोस्टल सेविंग अकाउंट में 60000 रुपये, किसान विकास पत्र खाते में 2.60 लाख रुपये और NSC Certificate में करीब 5 लाख रुपये जमा किए हैं. शुभेंदु ने शेयर और बॉन्ड्स में भी करीब 14000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है. शुभेंदु अधिकारी ने एक नहीं, बल्कि 7 LIC पॉलिसीज ली हुई हैं और सभी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की हैं. उनकी एक पॉलिसी में 6 लाख रुपये जमा हैं, जबकि अन्य 5 पॉलिसीज में कुल 7 लाख रुपये का निवेश है. 

बैंक और पोस्ट-ऑफिस डिपॉजिट (15 अकाउंट्स):

• पीएनबी (PNB) कांटे ब्रांच (बचत खाता)- ₹78,202.76.
• एसबीआई (SBI) संसद भवन ब्रांच, दिल्ली- ₹35,258.71.
• पीएनबी (PNB) कांटे ब्रांच (जॉइंट बचत खाता)- ₹11,311.00.
• को-ऑप बैंक, कांटे ब्रांच- ₹17,084.00.
• कार्ड बैंक, कांटे (बचत खाता)- ₹45,367.00.
• एसबीआई (SBI) नंदीग्राम ब्रांच- ₹1,04,338.00.
• सी.सी. बैंक, कांटे - ₹32,981.00.
• एक्सिस बैंक लिमिटेड, कांटे ब्रांच- ₹2,575.80.
• एसबीआई (SBI) कोलकाता हाई कोर्ट एसपबी ब्रांच- ₹86,543.00.
• पीएनबी (PNB) तामलुक ब्रांच- ₹1,59,723.56.
• विद्यासागर सेंट्रल को-ऑप बैंक, मिदनापुर- ₹1,14,011.74.
• एसबीआई (SBI) करंट अकाउंट- ₹48,122.24.
• आईडीबीआई (IDBI) बैंक, तामलुक- ₹11,795.00.
• पोस्ट ऑफिस बचत खाता- ₹50,523.00.
• इलेक्शन अकाउंट- ₹10,000.00.
• कुल बैंक/पोस्टल बैलेंस: लगभग ₹8,07,837.

शेयर/बॉन्ड/को-ऑप यूनिट्स:

• कांटे को-ऑप बैंक, कांटे ब्रांच- ₹2,880.00.
• शेयर कार्ड बैंक, कांटे ब्रांच- ₹11,360.00.
• कुल निवेश (शेयर/यूनिट्स): ₹14,240.

स्मॉल-सेविंग्स स्कीम:

• किसान विकास पत्र (₹10,000 की यूनिट्स में)- ₹60,000.
• अन्य पोस्ट-ऑफिस स्मॉल-सेविंग्स सर्टिफिकेट (40 × ₹5,000)- ₹2,00,000.
• स्मॉल-सेविंग्स में कुल निवेश: ₹2,60,000.

शुभेंदु ने जहां-जहां लगाए पैसे, वहां कितनी कमाई? 

शुभेंदु अधिकारी ने अपने चुनावी हलफनामों में कई निवेशों, सरकारी बचत योजनाएं और बीमा (Postal & Small Savings and Insurance Schemes) का जिक्र किया है, जो उनकी वित्तीय योजना में सरकारी सुरक्षा और बीमा पर उनके भरोसे को दर्शाता है. आइए जान लेते हैं, अगर आप इन स्‍कीम्‍स में पैसे लगाने पर आपको क्‍या फायदे हो सकते हैं. 

1. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC): ये एक सुरक्षित सरकारी निवेश योजना है, जिसमें वर्तमान में करीब 7.7% वार्षिक ब्याज मिलता है. इसमें निवेश करने पर आयकर की धारा 80C के तहत छूट भी मिलती है.  
2. किसान विकास पत्र (KVP): ये योजना निवेश की गई रकम को एक निश्चित अवधि (लगभग 115 महीने) में दोगुना करने की गारंटी देती है. इसकी ब्याज दर वर्तमान में 7.5% के आसपास है.  
3. पोस्टल सेविंग अकाउंट (Post Office Savings Account): यह बैंक के बचत खाते की तरह ही काम करता है, जिस पर सालाना 4% ब्याज मिलता है. यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में निवेश का सबसे सुरक्षित माध्यम माना जाता है.
4. एलआईसी (LIC) पॉलिसी: यह जीवन बीमा के साथ-साथ बचत का भी विकल्प देती है. इसमें सुरक्षा (Life Cover) के साथ-साथ मैच्योरिटी पर बोनस और टैक्स में छूट का दोहरा लाभ मिलता है.  
5. लाइफ इंश्योरेंस का फायदा: इन पॉलिसियों में निवेश करने का सबसे बड़ा फायदा परिवार की वित्तीय सुरक्षा है. इसके अलावा, लंबी अवधि के निवेश के तौर पर यह अनुशासित बचत की आदत डालती है.  

शुभेंदु अधिकारी को कितनी कमाई? शुभेंदु अधि‍कारी ने साल 2024-25 में 17.38 लाख रुपये कमाए. वहीं उन्‍होंने साल 2023-24 में 10.37 लाख, उससे पहले वित्त वर्ष 2022-23 में 8.78 लाख रुपये, 2021-22 में 8.08 लाख रुपये और 2020-21 में 8.13 लाख रुपये की कमाई के बारे में बताया है. हालांकि ये कमाई केवल निवेश पोर्टफोलियो से नहीं है, बल्कि इसमें इलेक्‍टेड जनप्रतिनिधि के तौर पर उनके वेतन-पेंशन की कमाई भी शामिल है.

भीलवाड़ा के किसान अब पारंपरिक खेती के साथ मधुमक्खी पालन अपनाकर अपनी आय दोगुनी कर रहे हैं. उद्यान विभाग की योजना के तहत 2 लाख की यूनिट पर 40% अनुदान मिल रहा है. किसानों ने 50-50 बॉक्स लगाकर शहद उत्पादन शुरू किया है, जो 600 से 900 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है. मधुमक्खियों के कारण परागण बेहतर होने से फसलों की पैदावार भी बढ़ी है. अब किसान अपने शहद को ऑनलाइन बेचने की योजना बना रहे हैं, जिससे यह व्यवसाय युवाओं के लिए स्वरोजगार का बड़ा जरिया बन गया है.

मधुमक्खी पालन व्यवसाय की सबसे बड़ी खूबी इसकी कम लागत और अधिक मुनाफा है. करीब 2 लाख रुपए की शुरुआती लागत से तैयार होने वाली एक यूनिट पर सरकार 40 प्रतिशत तक का अनुदान दे रही है. इससे किसानों पर शुरुआती निवेश का आर्थिक बोझ काफी कम हो जाता है. उपनिदेशक उद्यान शंकर सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत 50 बॉक्स और 50 कॉलोनी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. इस व्यवसाय के लिए खेत या बगीचा होना अनिवार्य है, क्योंकि मधुमक्खियां फसलों और पेड़ों पर खिलने वाले फूलों से मकरंद (Nechter) एकत्र कर शहद बनाती हैं.

फसल के साथ शहद का ‘डबल धमाका’

भीलवाड़ा के मांडल निवासी आशुतोष व्यास इस बदलाव के बड़े उदाहरण हैं. उन्होंने विभाग से प्रशिक्षण लेने के बाद अपने खेत पर 50 बॉक्स के साथ यूनिट शुरू की. दिसंबर और जनवरी के दौरान सरसों की फसल के फूलों से उन्हें हर महीने प्रति बॉक्स 30 किलो से अधिक शहद प्राप्त हुआ. वर्तमान में उनका शहद घर बैठे 600 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा है. खास बात यह है कि जब फूलों का सीजन नहीं होता, तब मधुमक्खियों को जीवित रखने के लिए शक्कर के घोल का भोजन दिया जाता है. मधुमक्खियां खुद-ब-खुद फूलों से मधु लाने और उसे छत्ते में सुखाने का काम करती हैं, इंसान को केवल शहद एकत्र करना होता है.

लखनऊ:

उत्तर प्रदेश में ये सोचकर स्मार्ट मीटर लगाए गए थे कि इससे बिजली उपभोक्ताओं को आसानी होगी. लेकिन हुआ उल्टा. स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनके बिल में गड़बड़ियां होने लगीं. जिसके बाद इसकी शिकायतें की गईं. सरकार से इनको वापस लेने की मांग की गई. जिसके बाद सीएम योगी तुरंत एक्शन मोड में आ गए. उनके आदेश पर अब सभी प्रीपेड मीटर पोस्टपेड स्मार्ट मीटर में बदले जा रहे हैं. भले ही पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन ने सोमवार को प्रीपेड स्मार्ट मीटर की व्यवस्था को खत्म कर दिया हो लेकिन अब तक मीटर को लेकर उठे सवालों का जवाब नहीं दिया है. जिससे आयोग गुस्से में हैं. 

पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन को 24 घंटे में देना होगा जवाब

दरअसल सीएम योगी के सख्त रुख के बाद पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन को 10 दिन के भीतर विद्युत नियामक आयोग को मीटर को लेकर उठे सवालों का जवाब देना था. लेकिन ये समय सीमा निकल चुकी है. 20 दिन बीजने के बाद भी इसे लेकर कोई जवाब नहीं दिया गया. आयोग इस मामले पर अब सख्त हो गया है. उसने पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन को जवाब के लिए 24 घंटे में तलब किया है. अगर उसने जवाब नहीं दिया तो उसके खिलाफ आयोग की तरफ से दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है.

20 दिन बाद भी दाखिल नहीं किया जवाब

इस बीच उपभोक्ता परिषद ने मांग उठाई है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता को खत्म करने संबंधी आदेश जारी किया जाए. उपभोक्ता परिषद ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर से जुड़ी शिकायतें सामने आने के बाद पिछले महीने आयोग में याचिका दाखिल की थी. आयोग ने पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन से 16 अप्रैल को जबाव देने के लिए 10 दिन की मोहलत दी थी. इस हिसाब से 26 अप्रल तक जवाब दिया जाना था लेकिन ये तारीख कब की निकल गई. अब तो पूरा अप्रैल खत्म हो चुका है और मई के भी 6 दिन निकल चुके हैं. अब तक जवाब दाखिल नहीं किया गया है. इस लापरवाही से आयोग गुस्से में है. उसने सख्ती बरतते हुए 24 घंटे में जवाब तलब किया है. 

कॉरपोरेशन प्रबंधन के खलाफ हो सकता है एक्शन

निर्धारित समय सीमा में जवाब न देकर पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन ने विद्युत अधिनियम 2003 की की धारा 47(5) और भारत सरकार और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया है. ये बात कही है उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष ने. उन्होंने कहा कि बिजली कंपनियों को आयोग के निर्देशों के मुताबिक ही काम करना चाहिए. लेकिन नियमों के खिलाफ नए बिजली कनेक्शन प्रीपेड मोड में दिए गए. साथ ही मौजूदा पोस्टपेड कनेक्शनों को बिना उपभोक्ताओं की सहमति के प्रीपेड कनेक्शन में बदला गया. उन्होंने आयोग कॉरपोरेशन प्रबंधन के खलाफ दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है. 

प्रीपेड मीटर लगवाने की अनिवार्यता भी खत्म

लोगों की शिकायतों के बाद  प्रीपेड मीटर लगवाने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है. वहीं इन मीटरों को पोस्टपेड स्मार्ट मीटर में बदला जा रहा है. इसके साथ ही पहले की तरह ही बिजली बिल में बिल जमा करने की तिथि लिखी रहेगी. इसके साथ ही उपभोक्ताओं को अपना बकाया भुगतान 10 किस्तों में करने की बड़ी राहत भी दी गई है. बिलिंग साइकिल वैसे ही रहेगा जैसे पहले पोस्टपेड मीटर में होता था.

Suvendu Adhikari Education : पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है. भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता सुवेंदु अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए तैयार हैं. आपको बता दें कि 2021 में नंदीग्राम सीट से और अब यानी 2026 में भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी को हराकर इतिहास रचने वाले सुवेंदु अधिकारी की इस जीत ने देशभर का ध्यान खींचा है. ऐसे में आज के इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि बंगाल की कमान संभालने वाले सुवेंदु अधिकारी कितने पढ़े-लिखे हैं और बतौर मुख्यमंत्री उन्हें क्या वेतन और सरकारी सुविधाएं मिलेंगी.

सुवेंदु अधिकारी की शैक्षणिक योग्यता 

सुवेंदु अधिकारी न केवल एक मंझे हुए राजनेता हैं, बल्कि शैक्षिक रूप से भी काफी समृद्ध हैं. उनके चुनावी हलफनामे के अनुसार:

स्कूली शिक्षा उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई कंठी हाई स्कूल से पूरी की. वहीं, कंठी के प्रभात कुमार कॉलेज (विद्यासागर विश्वविद्यालय) से कला स्नातक (BA) की डिग्री हासिल की. जबकि 2011 में रवींद्र भारती विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ आर्ट्स (MA) की डिग्री प्राप्त की.

विधानसभा खुद तय करती है सीएम की सैलरी

बहुत से लोग मानते हैं कि देशभर के मुख्यमंत्रियों की सैलरी एक जैसी होती होगी, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है. भारत में मुख्यमंत्री की सैलरी केंद्र सरकार तय नहीं करती है. संविधान के अनुच्छेद 164(5) के तहत हर राज्य की विधानसभा अपने मुख्यमंत्री और मंत्रियों की सैलरी तय कर सकती है. यही वजह है कि अलग-अलग राज्यों में सीएम की तनख्वाह में बड़ा अंतर देखने को मिलता है.

मुख्यमंत्री बनने पर कितनी मिलेगी सैलरी?

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का कुल मासिक वेतन लगभग 2,10,000 रुपये होता है. इसमें मूल वेतन के साथ-साथ निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और प्रतिपूरक भत्ता जैसे कई घटक शामिल होते हैं. इसके अलावा-

• कोलकाता के पॉश इलाके में सरकारी बंगला.
• सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ एक लग्जरी गाड़ी.
• मेहमानों के स्वागत और आधिकारिक कार्यक्रमों के लिए सालाना लगभग 51,600 रुपये का सत्कार भत्ता.
• एक विधायक के रूप में उन्हें कार्यालय प्रबंधन के लिए 48,000 रुपये प्रति वर्ष अलग से मिलेंगे

सिर्फ सैलरी से नहीं किया जा सकता आंकलन

मुख्यमंत्री को मिलने वाली कुल सुविधाओं का आंकलन सैलरी से नहीं किया जा सकता है. दरअसल, मुख्यमंत्री को सिर्फ हर महीने मिलने वाली तनख्वाह ही नहीं मिलती, बल्कि इसके साथ कई तरह की सरकारी सुविधाएं और भत्ते भी जुड़े होते हैं. इनमें सरकारी बंगला, सुरक्षा, स्टाफ, यात्रा सुविधा, मेडिकल सुविधा और दूसरे कई खास भत्ते शामिल होते हैं. कई राज्यों में ये सुविधाएं इतनी बड़ी होती हैं कि असली पैकेज सैलरी से कहीं ज्यादा हो जाता है.

तमिलनाडु, केरल, प. बंगाल और असम के सीएम की सैलरी

अगर हालिया चुनावों में सबसे ज्यादा चर्चा में रहे राज्यों की बात करें, तो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की सैलरी लगभग एक-दूसरे के बेहद करीब मानी जाती है. पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को हर महीने करीब 2.10 लाख रुपए की सैलरी मिलती है. वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की सैलरी लगभग 2.05 लाख रुपए बताई जाती है. यानी दोनों के बीच ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है. केरल की बात करें तो वहां के सीएम की सैलरी करीब 1.85 लाख होटी है. असम के मुख्यमंत्री की सैलरी इन तीनों राज्यों से कुछ कम है. हालांकि अलग-अलग सोर्सेज और समय-समय पर हुए संशोधनों की वजह से आंकड़ों में थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. 

इस राज्य के सीएम को मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी

अगर पूरे देश की बात करें तो तेलंगाना देश के उन राज्यों में शामिल है, जहां मुख्यमंत्री को सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है. यहां सीएम की सैलरी और भत्ते मिलाकर रकम करीब 4 लाख रुपए महीने तक पहुंच जाती है. इसके अलावा दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी मुख्यमंत्रियों को ज्यादा सैलरी और सुविधाएं मिलती हैं. अगर पूरे देश की तस्वीर देखें तो भारत में मुख्यमंत्रियों की मंथली सैलरी करीब 1.25 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक पहुंचती है. अलग-अलग राज्यों में सैलरी और भत्ते अलग होने की वजह से यह अंतर काफी बड़ा दिखाई देता है. 

कोलकाता:

मौका था शुभेंदु अधिकारी के शपथग्रहण समारोह का, कोलकाता का ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड और दूर तक फैला लोगों का हुजूम. इस बीच मंच से आई एक तस्वीर ने सबका ध्यान खींच लिया. PM मोदी ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को शॉल ओढ़ाई, और पैर छूकर उन्हें गले लगा लिया. यही नहीं PM काफी देर तक उन बुजुर्ग से बात करते रहे और गले लगाए रखा. PM मोदी के इस कदम ने सबके मन में एक सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर ये बुजुर्ग कौन हैं जिनके सम्मान में PM मोदी ने अपना सिर झुका दिया. तो आइए आपको भी बता देते हैं. 

बंगाल में बीजेपी के सबसे वरिष्‍ठ कार्यकर्ता